#CORONAVIRUS / INDE : DECLARATION ET REVENDICATIONS DES AMIS DE L’AIT -MEM

MUKTIVADI EKTA MORCHA – Bhopal (Amis de l’AIT)

Déclaration et demandes concernant l’impact de la pandémie de Covid-19

Le coronavirus et l’effet du verrouillage / confinement mis en œuvre sans une planification appropriée et adéquate s’avèrent fatals pour la classe ouvrière.

Rien qu’à Delhi, plus de cent mille travailleurs doivent rester chez eux sans salaire en raison du verrouillage. En plus de cela, en raison de la fermeture des moyens de transport en commun tels que les trains et les bus inter-États, de nombreux travailleurs doivent retourner dans leurs villages à pied en marchant sur des centaines de kilomètres! Cette crise est tout aussi grave au Madhya Pradesh (province dont la capitale est Bhopal).

Les agents de santé sont au premier plan de cette crise. En raison de la négligence de l’appareil gouvernemental, ils ne disposent même pas d’équipement de protection adéquat.

En dehors de cela, les travailleurs fournissant toutes sortes de services essentiels à la population sont également confrontés à un danger constant.

Le Muktivadi Ekta Morcha (MEM, Font Libertaire de solidarité, amis de l’AIT en Inde) et les travailleurs demandent au gouvernement central de New delhi et à celui du Madhya Pradesh une protection et des soins spéciaux pour ces travailleurs précaires et courageux.

Nos revendications :

1.    Les entreprises et le gouvernement devraient veiller à ce que les travailleurs du secteur informel, qu’importe si leur entreprise leur accorde ou non le statut de «travailleur», reçoivent une compensation mensuelle de 7 000 roupies [84 euros soit 2,8 euros par jours]

2.    Des équipements de sécurité de haute qualité – masque, gants, etc. – doivent être fournis à tout le personnel de livraison, au personnel de nettoyage et aux travailleurs employés dans tous les services essentiels.

3.    Au cours de cette épidémie – et même après – les travailleurs comme les travailleurs du nettoyage et ceux de la livraison doivent obtenir le statut de travailleur régulier (sous contrat) et leurs salaires doivent être augmentés ; les tarifs  de courses et des services doivent leur permettre de ne pas avoir à travailler pendant 12 heures pour subvenir à leurs besoins.

4.    Une allocation mensuelle minimale devrait également être accordée aux travailleurs en situation irrégulière ou au chômage.

5.     Des rations alimentaires, du carburant, des médicaments et des soins devraient être fournies immédiatement et gratuitement à toutes les familles des travailleurs et à leurs personnes à charge.

Télécharger le PDF : MEM 2020-03-27

कोरोनावायरस और बगैर समुचित व पर्याप्त व्यवस्था के लागू किए गए लॉकडाउन का असर मजदूर वर्ग पर घातक साबित हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही एक लाख मजदूरों को काम बंद होने के कारण घर पर बिना पगार बैठना पड़ रहा है। यही नहीं, रेल व अंतर्राज्यीय बस जैसे सार्वजनिक यातायात के साधनों के बन्द किए जाने की वजह से बहुत सारे मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने गाँव वापस लौटना पड़ रहा है! यह संकट मध्य प्रदेश में भी उतना ही गंभीर है।

स्वास्थ्य कर्मचारी इस संकट में सबसे अगली लाइन में खड़े हैं। सरकारी तन्त्र की लापरवाही के कारण उनके पास पर्याप्त सुरक्षा साधन भी नहीं हैं। इसके अलावा, तमाम तरह की ज़रूरी सेवाएँ लोगों तक पहुँचाने वाले मज़दूर भी लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं।

मुक्तिवादी एकता मोर्चा उनके साथ मिलकर केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार से इन असुरक्षित और बहादुर मजदूरों के लिए विशेष सुरक्षा और देखभाल की मांग करता है।

हमारी माँगें:

1. कंपनियां और सरकार यह सुनिश्चित करे कि अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को, चाहे उनकी कंपनी उन्हें ‘मजदूर’ का दर्जा देते हों या नहीं, मासिक 7000 रुपए का कामबंदी मुआवजा मिले।

2. उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा गियर – मुखौटा, दस्ताने आदि – सभी डिलीवरी कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मजदूरों को मुहैया कराया जाए।

3. इस महामारी के दौरान – और आगे भी – सफाई और डिलीवरी कर्मियों जैसे मजदूरों को नियमित मजदूर का दर्जा मिले और उनकी पगार, डिलेवरी रेट्स और बूस्ट रेट्स बढ़ाएं जाएँ ताकि उन्हें अपने घर को चलाने के लिए 12 घंटे काम ना करना पड़े।

4. अनियमित रोज़गार वाले या बेरोज़गार मज़दूरों को भी न्यूनतम मासिक भत्ता दिया जाए।

5. सभी मज़दूरों के परिवारों और उन पर आश्रित व्यक्तियों को मुफ्त राशन, ईंधन, दवाएँ व देखरेख तत्काल मुहैया कराया जाए।

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